वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 दिन रविवार को केंद्रीय बजट 2025-26 प्रस्तुत किया। इस बजट में भारत के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार किया गया है, जैसे आर्थिक वृद्धि तथा कर प्रणाली में सुधार इस बजट में बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने पर भी विचार किया गया है। इस संपूर्ण विश्लेषण में हम कर व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल इंडिया, कृषि, रोजगार और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी दी गयी है।
केंद्रीय बजट 2025 में कर प्रणाली (Tax System) में महत्वपूर्ण बदलाव
प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) सुधार
केंद्रीय बजट 2025 में दिया गया नये कर व्यवस्था में राहत:
- नई कर प्रणाली को अधिक आकर्षक बनाने के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 किया गया।
- नोट: स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है इसे जान लेते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि नौकरी पेशा वालों की कुल इनकम में से पहले ही एक निश्चित अमाउंट को घटा दिया जाता है। इससे उस व्यक्ति की टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है और ऐसा होने से टैक्स भी कम देना होता है।
- वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त कर छूट प्रदान की गई।
- आयकर स्लैब में बदलाव:
- ₹3 लाख तक – कोई कर नहीं
- ₹3-7 लाख तक – 5%
- ₹7-12 लाख तक – 10%
- ₹12-18 लाख तक – 15%
- ₹18-25 लाख तक – 20%
- ₹25 लाख से अधिक – 30%
- छूट सीमा ₹1.5 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख की गई।
अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax) में सुधार
- खाद्य पदार्थ और दवाइयों पर GST में महत्वपूर्ण बदलाव कर GST को कम किया गया है।
- शराब इलेक्ट्रॉनिक्स, लक्जरी कारों और पर GST बढ़ाया गया।
- वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के
- उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी में छूट प्रदान किया गया है।
. कृषि और ग्रामीण विकास
- कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 2,50,000 करोड़ रुपये के बजट का आवंटन किया गया है।
- PM किसान योजना (PM-KISAN) पूरा नाम PM किसान सम्मान निधि योजना है इसके तहत अब किसानों को ₹8000 प्रतिवर्ष दिया जाएगा जो पहले ₹6000 तीन किस्तों में दी जाती थी।
- किसानों को जैविक और आधुनिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी की व्यवस्था की गई है।
- ग्रामीण सड़क के विकास और सिंचाई परियोजनाओं को सुगम बनाने के लिए ₹1.2 लाख करोड़ का बजट का आवंटन किया गया है।
- इस बजट में डिजिटल और कृषि को बढ़ावा देने की घोषणा की गई है।
शिक्षा क्षेत्र में सुधार
- केंद्रीय बजट 2025 में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीटें बढ़ाने की योजना है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEW EDUCTION POLICY 2020) को प्रभावी करने पर विशेष ज़ोर दिया जाएगा।
- रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए विशेष इस कोर्स शुरू किए जाएंगे।
- सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट क्लास रूम और डिजिटल लैब्स के लिए केंद्रीय बजट 2025, 30,000 करोड़ का बजट रखा गया है।
- छात्रों के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में सीटों को बढ़ाने की भी योजना है।
- केंद्रीय बजट 2025 विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए लोन में भी छूट की भी योजना है।
स्वास्थ्य तथा चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योजना।
- स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र के लिए लगभग 3 लाख करोड़ से अधिक का बजट रखा गया है।
- आयुष्मान भारत योजना का विस्तार कर अब इसने वरिष्ठ नागरिकों को भी चिकित्सा सुविधा के लिये कवर किया जाएगा।
- नई एम्स और मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का भी प्रस्ताव है
- इस बार के बजट में कैंसर और हृदय रोग से पीड़ितों के लिए अलग से बजट रखा गया है।
- ‘डेली मानस योजना’ का विस्तार मानसिक और स्वास्थ्य जागरूकता के लिए किया गया है।
स्वास्थ्य तथा चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योजना।
- स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र के लिए लगभग 3 लाख करोड़ से अधिक का बजट रखा गया है।
- आयुष्मान भारत योजना का विस्तार कर अब इसने वरिष्ठ नागरिकों को भी चिकित्सा सुविधा के लिये कवर किया जाएगा।
- केंद्रीय बजट 2025 नई एम्स और मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का भी प्रस्ताव है
- इस बार के बजट में कैंसर और हृदय रोग से पीड़ितों के लिए अलग से बजट रखा गया है।
- ‘डेली मानस योजना’ का विस्तार मानसिक और स्वास्थ्य जागरूकता के लिए किया गया है।
बुनियादी ढांचा और परिवहन क्षेत्र में बजट आवंटन
- केंद्रीय बजट 2025 राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए 1,50,000 करोड़ का बजट है
- मेट्रो और सिटी बस सेवाओं को सुगम बनाने के लिए बस 75,000 करोड़ रुपये का निवेश के किया जाएगा।
- सौर ऊर्जा से चलने वाले रेलवे स्टेशन को विकसित करने पर विशेष ज़ोर दिया जाएगा।
- रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए 1.2 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जिसमें नई बुलेट ट्रेनों के लिए भी घोषणा की गई है।
. टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए निवेश पर जोर
- सरकारी सेवाओं को पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए सभी सरकारी सेवा को डिजिटल करने का लक्ष्य रखा गया है।
- साइबर फ्रॉड को ध्यान में रखते हुए “साइबर सुरक्षा मिशन” लॉन्च किया गया है।
- आम जनता को कैस लेस सुविधा से जोड़ने के लिए UPI ट्रांजैक्शन को शुल्क मुक्त रखा गया है अभी UPI ट्रांजैक्शन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।
- इंटरनेट विस्तार के लिए 5G और 6G को बढ़ावा देने के लिए 75,000 करोड़ का बजट रखा गया है।
सामाजिक कल्याण एवं रोजगार के लिए योजनाएँ
- आर्थिक रुप से पिछड़े जैसे अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और दिव्यांगजन के लिए विशेष सहायता का प्रस्ताव है।
- अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत जो मजदूरी मिलती थी, को 15% बड़ा दिया गया है।
- योजना “युवा शक्ति मिशन” से युवाओं को 10 लाख नौकरियाँ देने का प्लान है।
पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए नवीकरणीय उर्जा का विकाश
- सौर और पवन ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना पर विशेष जोर दिया जायेगा ताकि नवीकरणीय उर्जा का विकाश हो सके।
- एक बार प्रयोग (One time use plastic) को बन्द करने का प्रयास किया जायेगा।
- पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए Electric vehicles को बढ़ावा देने के लिये EV चार्जिंग स्टेशनों का देश भर में विस्तार।
- पर्यावरण संरक्षण हेतु ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए ₹1.5 लाख करोड़ को मंजूरी मिली है।
- बजट 2025-26 का कुछ महत्वपूर्ण विंदुओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।
✅ मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए को कर में राहत दिया गया है।
✅ स्टार्टअप और MSME सेक्टर को बढ़ावा देने के विशेष फंड दिया गया है।
✅ कृषि क्षेत्र को नई तकनीकों और आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया है।
✅ डिजिटल इंडिया को विस्तार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
✅ पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए नवीकरणीय उर्जा के विकास किया जायेगा।
केंद्रीय बजट 2025-26 इस बजट का सम्पूर्ण सार यह है कि यह बजट “विकास, नवाचार और समावेश” पर केंद्रित रखा गया है। सरकार ने कर राहत, डिजिटल इंडिया, स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और पर्यावरण जैसे सभी प्रमुख क्षेत्रों के विकास पर विशेष जोर दिया है। इस बजट से भारत की आर्थिक विकास को गति मिलेगा है जिससे हमारा देश विकसित अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अपने कदम मजबूत करेगा।
